सीता साहू की अध्यक्षता में पटना नगर निगम ने लिए कई निर्णय

सीता साहू, माननीय महापौर, Patna Nagar Nigam की अध्यक्षता में पटना नगर निगम सशक्त स्थायी समिति की 50वीं साधारण बैठक सम्पन्न हुई। महापौर कार्यालय कक्ष में आहूत बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिए गए-

1. शौचालयों का रख-रखाव एवं संचालन

Patna Nagar Nigam क्षेत्रांतर्गत सभी डीलक्स एवं सार्वजनिक शौचालयों का रख-रखाव एवं संचालन एजेंसी के माध्यम से किया जाएगा। सशक्त स्थायी समिति द्वारा एजेंसी चयन हेतु निविदा करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा पटना नगर निगम क्षेत्र ओडीएफ प्लस घोषित है। शहरवासियों को स्वच्छ एवं सुगम शौचालय की सुविधा सुदृढ़ करने के उद्देश्य से करीब 200 मॉड्यूलय टॉयलेट्स का रख-रखाव सुलभ इंटरनेश्नल द्वारा किया जा रहा है। साथ ही पटना नगर निगम क्षेत्र में मौजूद सभी शौचालयों की जानकारी गूगल पर उपलब्ध है। गूगल टॉयलेट लोकेटर ऐप के माध्यम से भी नजदीकी शौचालय की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

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2. कचरा शुल्क में नई श्रेणी एवं उपश्रेणी जोड़ने की स्वीकृति

पटना नगर निगम सशक्त स्थायी समिति द्वारा नागरिकों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर एवं कचरा शुल्क वसूली को युक्तिसंगत करने हेतु निम्नलिखित उपश्रेणीयों को जोड़ने की स्वीकृति प्रदान की गई है-

रेस्टोरेंट (150 वर्गफुट तक) – 400 रुपये मासिक

रेस्टोरेंट (150 वर्गफुट से अधिक)- 500 रुपये मासिक

होटल (मेन रोड पर अवस्थित)- 5000 रुपये मासिक

होटल (अन्य रोड पर अवस्थित)- 4000 रुपये मासिक

स्कूल (प्राइमरी)- 400 रुपये मासिक

स्कूल (सेकेंडरी/हाई अथवा दोनों)- 500 रुपये मासिक

स्कूल (प्राइमरी, सेकेंडरी एवं हाई)- 600 रुपये मासिक

कॉलेज- 750 रुपये मासिक

यूनिवर्सिटी- 1000 रुपये मासिक

हॉस्पिटल (20 बेड तक)- 1000 रुपये मासिक

हॉस्पिटल (21 बेड से 50 बेड तक)- 2000 रुपये मासिक

हॉस्पिटल (51 बेड से 100 बेड तक)- 3000 रुपये मासिक

हॉस्पिटल (100 बेड से 200 बेड तक)- 4000 रुपये मासिक

हॉस्पिटल (200 बेड से अधिक)- 5000 रुपये मासिक

एग्जीबिशन एवं ट्रेड फेयर (स्थायी)- 2500 रुपये मासिक

एग्जीबिशन एवं ट्रेड फेयर (अस्थायी)- 200 रुपये प्रति दिन

वर्कशॉप (दो पहिया एवं तीन पहिया वाहन)- 800 रुपये मासिक

वर्कशॉप (चाह पहिया वाहन एवं उससे अधिक के वाहन)- 1000 रुपये मासिक

सशक्त स्थायी समिति द्वारा कचरा शुल्क सूचि में निम्नलिखित नई श्रेणियों को जोड़ने की स्वीकृति प्रदान की गई है-

गौशाला- 30 रुपये प्रति पशु, प्रति माह

क्लब- 1500 रुपये प्रति माह

सब्जी मंडी- 20 रुपये प्रति विक्रेता, प्रति माह

3. गंदगी फैलने पर पशुपालकों पर जुर्माना

पशुपालकों द्वारा सड़क, पार्क, खुले क्षेत्र, नाला, गटर आदि में मवेशियों के गोबर आदि फेंकने से ना केवल निगम क्षेत्र में गंदगी फैलती है बल्कि नाला आदि भी जाम होता है जिससे जल निकासी की समस्या उत्पन्न होती है। स्टैंडिंग कमिटी द्वारा गंदगी फैलाने वाले पशुपालकों के खिलाफ कार्रवाई करने एवं 500 रुपये जुर्माना वसूली के लिए दर निर्धारित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

4. वाहनों का रख-रखाव एवं मरम्मति के लिए वर्कशॉप

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में पटना नगर निगम के 1200 वाहनों का उपयोग हो रहा है। वाहनों की तकनीकी समस्याओं को दूर किए जाने के लिए पटना नगर निगम के ही स्तर से वर्कशॉप का संचालन किया जाएगा जहां वाहनों की मरम्मती की जाएगी। उक्त वर्कशॉप के लिए आउटसोर्सिंग के माध्यम से निम्न मानव संसाधन की स्वीकृति सशक्त स्थायी समिति द्वारा प्रदान की गई है-

मैकेनिक (2 पद): 30 हजार रुपये प्रति माह, प्रति मैकेनिक

सहायक (02 पद): 20 हजार रुपये प्रति माह, प्रति हेल्पर

5. लीज/आवंटन के लिए लैंड डिस्पोजेबल कमिटी के गठन की स्वीकृति

पटना क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (विघटित) एवं पटना नगर निगम की परिसंपत्तियों के लीज/आवंटन के निष्पादन हेतु माननीय महापौर की अध्यक्षता में एक लैंड डिस्पोजल कमिटी का गठन करने की स्वीकृति प्रदान की गई एवं अगली बैठक में समिति के सदस्यों के नाम पर सशक्त स्थायी समिति द्वारा निर्णय लिया जाएगा। तत्पश्चात कमिटी के अनुमोदन हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार को भेजा जाएगा।

6. जलापूर्ति योजनाओं के लिए 9 करोड़ रुपये की स्वीकृत

पटना नगर निगम द्वारा जलापूर्ति हेतु करीब 9 करोड़ रुपये की लागत से वार्ड संख्या 06 में कुल 11 एचडीपीई पाइप बिछाई जाएगी। योजना हेतु तैयार प्राक्कलन राशि को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।

7. ई-बिल सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट सिस्टम में कार्यरत मानव बल की सेवा अवधि का विस्तार

ई-बिल सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट सिस्टम में कार्यरत मानव बल की सेवा अवधि को एक वर्ष तक विस्तारित करने की स्वीकृति सशक्त स्थायी समिति द्वारा प्रदान की गई। विदित है कि पटना नगर निगम द्वारा मुख्यालय एवं प्रमंडल स्तर पर क्रियावन्वित विभिन्न योजनाओं की जानकारी ई-बिल मैनेजमेंट सिस्टम पर अपडेट की जाती है। उक्त कार्य के लिए निगम द्वारा एजेंसी के माध्यम से एक प्रोजेक्ट मैनेजर, एक डेटाबेस स्पेशलिस्ट एवं 16 डाटा एंट्री ऑपरेटर की सेवा ली जा रही है।

8. वायु प्रदूषण रोकथाम पर चर्चा

पटना नगर निगम में वायु की गुणवत्ता में सुधार हेतु 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में प्राप्त वित्तीय अनुदान से शहर में वायु प्रदूषण के रोकथाम हेतु विस्तृत चर्चा की गई एवं इस संबंध में योजनाओं का प्रारूप बनाकर प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी गई।