district administration Chhapra : छपरा में एक बार फिर खनुआ नाला पर से बने दुकानों को हटाने का अभियान चलाया जा रहा है इस अभियान के तहत खनुआ नाला पर बने 286 दुकानों में से 20 दुकानों को जिला प्रशासन ने शॉर्ट नोटिस के अंतर्गत तोड़ कर गिरा दिया है। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में इस अभियान को सुबह 11 बजे से शुरू किया गया और अभी तक यह अभियान लगातार चल रहा है इस अभियान में नगर निगम , बुडको , जिला प्रशासन के वरीय प्रशासनिक पदाधिकारी समेत बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा ।
Read Also: ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रहा पंजाब नेशनल बैंक
सबसे पहले साढ़ा ढाला के पास से इस अभियान की शुरुआत की गई और हर 4 से 6 दुकानों के बाद से दो दुकानों को इस अभियान में तोड़ा जा रहा है । गौरतलब है कि एनजीटी के आदेश के तहत यह कार्रवाई शुरू की गई है जिसमें अभी तक लगभग 20 से 25 दुकानों पर प्रशासन का बुलडोजर चल चुका है । गौरतलब है कि वर्ष 1995 में तत्कालीन जिला प्रशासन ने खनुआ नाला के ऊपर 286 दुकानें बनाकर जरूरतमंदों को अलॉट कर दिया था लेकिन खनुआ नाला के ऊपर दुकान बनाए जाने के कारण नाले का प्रवाह अवरुद्ध हो गया और शहर में जल जमाव की स्थिति जब विकराल रूप धारण करने लगी तब स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से लेकर कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया उसके बाद एनजीटी ने एक कार्रवाई के तहत यह आदेश दिया कि खनुआ नाले पर बनी सभी 286 दुकानों को तोड़कर खनुआ नाले का वास्तविक स्वरूप प्रदान किया जाए।
इसको लेकर district administration Chhapraने कार्रवाई शुरू की है और दुकानदारों को धीरे-धीरे नोटिस थमाया जा रहा है और एक लाइन की नोटिस में यह कहा जा रहा है कि आप की अनुज्ञप्ति रद्द की जाती है और आप दुकानों को खाली कर दें वहीं कई लोगों ने प्रशासन की कार्रवाई का स्वागत किया है लेकिन वहीं कई लोगों ने यह भी समस्या उठाई है की दुकानों को इस तरह से तोड़े जाने से दुकानदार बेरोजगार हो जाएंगे उनको कहीं पुनः स्थापित करने का बंदोबस्त जिला प्रशासन को करना चाहिए लेकिन जिला प्रशासन की मनमानी है कि ना तो उनको मुआवजा दिया जा रहा है और ना ही उनको कहीं पुनः स्थापित किया जा रहा है इससे उनके सामने बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो गई है।
