Nitish Kumar ने वीडियो कन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रबी विपणन मौसम 2020-21 के अंतर्गत गेहूं अधिप्राप्ति को लेकर की समीक्षा बैठक
गेहूं अधिप्राप्ति की व्यवस्था को पारदर्शी और लचीला बनाने के लिए किसानों को किसी भी पैक्स या व्यापार मंडल में गेहूं बेचने की छूट होगी- Nitish Kumar
गेहूं अधिप्राप्ति की समय सीमा 31 मई 2021 तक रखें।
रिकाॅर्ड गेंहूं की अधिप्राप्ति हो, अधिक से अधिक गेहूं की अधिप्राप्ति होने से किसानों को फायदा होगा।
किसानों को गेहूं अधिप्राप्ति के लिए प्रेरित करें और इसका व्यापक प्रचार प्रसार करायें।
पटना. Nitish Kumar के समक्ष एक अणे मार्ग स्थित संकल्प में वीडियो कन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रबी विपणन मौसम 2020-21 के अंतर्गत गेहूं अधिप्राप्ति को लेकर एक प्रस्तुतीकरण दी गई। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव श्री विनय कुमार एवं सहकारिता विभाग की सचिव श्रीमती बंदना प्रेयसी ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से गेहूं अधिप्राप्ति के न्यूनतम समर्थन मूल्य, खरीद अवधि एवं लक्ष्य की जानकारी दी। प्रस्तुतीकरण में जिलावार गेहूं खरीद की स्थिति की भी जानकारी दी गई। साथ ही यह भी बताया गया कि रैयत किसानों के लिए 150 क्विंटल एवं गैर रैयत किसानों के लिए 50 क्विंटल की गेहूं अधिप्राप्ति की सीमा रखी गई है एवं 1975 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं की कीमत रखी गई है।
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बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में गेहूं का अच्छा उत्पादन हुआ है, इसे ध्यान में रखकर अधिक से अधिक गेहूं की अधिप्राप्ति करें। गेहूं अधिप्राप्ति की समय सीमा 31 मई 2021 तक रखें और गेहूं अधिप्राप्ति का लक्ष्य इस बार 7 लाख टन रखें। गेहूं की अधिप्राप्ति अधिक से अधिक होने से किसानों को सही दाम मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि किसानों को गेहूं अधिप्राप्ति के लिए प्रेरित करें और इसका व्यापक प्रचार प्रसार करायें। इस बात का भी ख्याल रखें कि गेहूं के विक्रय में किसानों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। गेहूं अधिप्राप्ति के कार्य में विभाग का भी सहयोग लें। गेहूं अधिप्राप्ति का काम तेजी से करें, इसके लिए विभाग को अगर और रााि की आवश्यकता होगी तो सरकार उसे पूरा करेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि गेहूं अधिप्राप्ति की व्यवस्था को पारदर्शी और लचीला बनाने के लिए किसानों को किसी भी पैक्स या व्यापार मंडल में गेहूं बेचने की छूट होगी। इस व्यवस्था से किसानों को गेहूं विक्रय करने में और सुविधा होगी।
बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री चंचल कुमार उपस्थित थे, जबकि वीडियो कन्फ्रेंसिंग के माध्यम से खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्रीमती लेशी सिंह, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव श्री विनय कुमार, सहकारिता विभाग की सचिव श्रीमती बंदना प्रेयसी तथा सूचना एवं जन-संपर्क विभाग के सचिव श्री अनुपम कुमार जुड़े हुए थे।
