पटना,संवाददाता। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1 अणे मार्ग स्थित संकल्प में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना की कार्य प्रगति की समीक्षा की।
बैठक में ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव अरविन्द कुमार चौधरी ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अन्तर्गत अब तक स्वीकृत आवास पूर्ण आवास एवं लंबित आवासों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत अब तक 26 लाख 94 हजार118 आवास स्वीकृत किये जा चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को पूर्ण करने के मामले में देश में बिहार तीसरे स्थान पर है। देश में इस योजना के पूर्ण करने का राष्ट्रीय औसत लगभग 78 प्रतिशत है जबकि बिहार का लगभग 86 प्रतिशत है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत अब तक 13 हजार 199 आवास स्वीकृत किये जा चुके हैं, जिसमें 8,753 पूर्ण हो चुके हैं। मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना के लाभुकों के संबंध में भी उन्होंने जानकारी दी। केन्द्रीय बजट से बिहार के लिए राजद ने जताई अपेक्षा
बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अन्तर्गत आवास निर्माण कार्य में तेजी लायें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत जिन लाभार्थियों का आवास स्वीकृत हो चुका है और उनके पास अपनी जमीन नहीं है, उन्हें मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना के तहत 60 हजार रुपये की राशि भूमि खरीदने के लिए मदद दी जा रही है। इस योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोग उठा पायें इसको लेकर प्रचार प्रसार करें। कोई भी योग्य लाभुक इससे वंचित नहीं रहे, इसका आकलन करायें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमलोगों का उद्देश्य है कि सभी योग्य लाभुकों का आवास बनना चाहिए, कोई भी छूटे नहीं। जमीनी स्तर पर निरंतर इसकी समीक्षा करते रहें। उन्होंने कहा कि जल-जीवन-हरियाली अभियान के अन्तर्गत सार्वजनिक आहर, पईन, पोखर को अतिक्रमणमुक्त कराने के दौरान जो परिवार आश्रयहीन हो गये हैं, उन्हें भी शीघ्र आवास योजना/मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना का लाभ दिलायें।
बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, विकास आयुक्त अतुल प्रसाद, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार एवं मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह उपस्थित थे, जबकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार एवं ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव अरविन्द कुमार चौधरी जुड़े हुए थे।
