पटना,मोहन कुमार। बिहार कैबिनेट के फैसला(Bihar cabinet decision) त्रिस्तरीय एवं ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों का कार्यकाल विस्तार नहीं होगा और इसके लिए परामर्श दात्री समिति बनाए जाने का Bihar cabinet decision के खिलाफ विरोध शुरु हो गया है। बिहार प्रदेश पंच सरपंच संघ प्रदेश अध्यक्ष अमोद कुमार निराला ने कहा इस बावत कहा क़ि इस निर्णय से लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजतंत्र स्थापित करने की जैसा संदेश निकलता है।पंचायतों की चाबी प्रशासनिक पदाधिकारी के पास होंगे। जो न्याय संगत प्रतित नहीं हो रहा।
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उन्होंने कहा कि अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। आपातकाल के समय लोकसभा सदस्यों को कार्यकाल विस्तार मिला था।हम ढाई लाख प्रतिनिधि भी जनता के वोट से चुनाव जीतकर आए हैं। सरकार का यह निर्णय ग़लत है ।राज्य सरकार एक गहरी साजिश के तहत पंचायती राज व्यवस्था को ध्वस्त करने में लगी है। जो असहनीय एवं दुखदाई है।
उन्होंने कहा कि पूर्व में ही त्रिस्तरीय एवं ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों के संघ ने निर्णय लिया था, सरकार अगर कार्यकाल विस्तार नहीं करती है तो हम सब प्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्र के जनता जनार्दन से विचार कर चरणबद्ध तरीक़े से कलम बंद और चक्का जाम आंदोलन चलाएंगे। हम सब अपने निर्णय पर अडिग हैं।हम सब लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाए रखने एवं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपनों को कायम रखने के लिए मरते दम तक संघर्ष करेंगे।
श्री निराला ने कहा कि मुख्यमंत्री कैविनेट के इस फ़ैसले पर पुनर्विचार करें। सुवे के सभी मुखिया, जिला परिषद, पंचायत समिति, सरपंच, पंच एवं वार्ड सदस्य का कार्यकाल विस्तारित करें या सभी पंचायत प्रतिनिधियों के संघ से वार्ता समन्वय स्थापित कर प्रतिनिधि एवं जनता जनार्दन हित में स्वच्छ पारदर्शी निर्णय लें।
