पटना, संवाददाता। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार और यूनिसेफ द्वारा संयुक्त रूप से पटना के ज्ञान भवन में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया।मुख्य अतिथि बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य से बाल श्रम के उन्मूलन हेतु सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इस दिशा में हमें निरंतर यूनिसेफ का सहयोग मिलता रहा है। सामजिक-आर्थिक पिछड़ापन जो बाल मज़दूरी को बढ़ावा देने में मुख्य कारक के तौर पर काम करता है, उसे ख़त्म करना अत्यंत आवश्यक है। इस दिशा में श्रम संसाधन विभाग एवं समाज कल्याण विभाग ने जागरूकता फैलाने के अलावा कई कार्यक्रम चलाए हैं। जिससे बाल श्रम में गिरावट आई है। लेकिन अभी भी काफ़ी कुछ किए जाने की ज़रूरत है। उन्होंने बाल मज़दूरी के चंगुल से बच्चे-बच्चियों को मुक्त कराने में सरकार के साथ-साथ जीविका दीदियों, पंचायती राज संस्थाओं एवं सामाजिक संगठनों की भी अहम भूमिका को रेखांकित करते हुए उनसे मिलजुल कर पूरी सक्रियता व संवेदनशीलता के साथ कार्य करने का आह्वान किया।
जिवेश कुमार, मंत्री, श्रम संसाधन विभाग ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए अपने संबोधन में कहा कि यह हर्ष का विषय है कि ई-श्रम पोर्टल पर निबंधन के मामले में हम यूपी के बाद दूसरे नंबर पर हैं। उन्होंने बाल श्रम को ख़त्म करने के लिए अभिभावकों की काउंसलिंग के साथ-साथ सामुदायिक स्तर पर सक्रियता पर जोर दिया। साथ ही, उन्होंने आह्वान किया कि अपने आसपास बाल श्रम संबंधी गतिविधियों के बारे में 1098 पर रिपोर्ट करें अथवा अपने क्षेत्र के श्रम आयुक्त से संपर्क करें। सरकार द्वारा नए उद्योग स्थापित करने एवं स्कूल जाने योग्य सभी बच्चों को शिक्षा से जोड़ने की दिशा में भी तेज़ी से प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे बिहार को बाल श्रम मुक्त बनाने में बहुत मदद मिलेगी। उन्होंने जानकारी दी कि विभिन्न विभागों के समेकित प्रयास से अब तक 1963 बच्चों को बाल श्रम जैसे अमानवीय कुचक्र से मुक्त कराया गया है।
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इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री एवं मंत्री, श्रम संसाधन विभाग द्वारा श्रम संसाधन विभाग अंतर्गत संचालित “बिहार भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड” का ऑनलाइन पोर्टल लांच किया गया। इसके माध्यम से प्रदेश के कामगार देश के किसी भी कोने से अपनी सुविधानुसार निबंधन, नवीकरण करने तथा योजनाओं का लाभ लेने हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा उनके द्वारा यूनिसेफ के तकनीकी सहयोग से चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग सिस्टम (CLTS) के अपडेटेड संस्करण एवं धावा दल के अनुश्रवण हेतु ऐप का विमोचन भी किया गया। साथ ही, उप मुख्यमंत्री द्वारा बाल मज़दूरी से विमुक्त किए गए बच्चों को मुख्यमंत्री राहत कोष से अनुदान राशि भी वितरित की गई। 22 जिलों में चलाए जा रहे उड़ान कार्यक्रम के तहत किशोर-किशोरियों के बीच आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता के विजेताओं को भी पुरस्कृत भी किया गया।
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प्रेम सिंह मीणा, सचिव, समाज कल्याण विभाग ने विभाग द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की जानकारी दी और कहा कि अन्य विभागों के साथ परस्पर सहयोग कर बच्चे-बच्चियों को इन योजनाओं का लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है. बीते 10 वर्षों में बाल तस्करी के स्वरूप में भी काफ़ी बदलाव आया है जिसे देखते हुए हमने भी रणनीति में बदलाव करते हुए धावा दल एवं अन्य एजेंसियों की मदद से बाल मज़दूरी में लिप्त बच्चों को विमुक्त कराने के लिए कई विशेष अभियान चलाए हैं। यूनिसेफ बिहार की राज्य प्रमुख, नफ़ीसा बिन्ते शफ़ीक़ ने बाल श्रम को हतोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार के विभिन्न योजनाओं की सराहना की। लेकिन देश भर में बाल श्रम के संदर्भ में बिहार के तीसरे स्थान पर होने पर चिंता भी जतायी।
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अनिल किशोर यादव, पुलिस अपर महानिदेशक, कमज़ोर वर्ग ने कहा कि जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को और सशक्त बनाने की ज़रूरत है। साथ ही, बाल मज़दूरी को ख़त्म करने के लिए प्रयासरत सभी अधिकारियों को प्रतिबद्धता के अलावा संवेदनशीलता अपनाने की आवश्यकता है। बिहार राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्षा प्रमिला कुमारी ने आयोग द्वारा शिक्षा का अधिकार को सख्ती से लागू करने से लेकर बच्चों के बेहतर पोषण, स्वस्थ्य एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने संबंधी प्रयासों की विस्तृत जानकारी दी।
इस अवसर पर श्रम संसाधन विभाग द्वारा बाल श्रम पर निर्मित एक विडियो फ़िल्म दिखाई गई। किलकारी बाल भवन के बच्चों द्वारा ‘ताना बाना टूट न जाए’ नामक एक नाट्य प्रस्तुति के ज़रिए बाल श्रम की विभीषिका को प्रभावी ढंग से दर्शाया गया। बिहार की श्रम आयुक्त सुश्री रंजिता ने धन्यवाद ज्ञापन किया।
