मुख्यमंत्री ने पंचायती राज विभाग के 7160 करोड़ रुपये की लागत की 2615 पंचायत सरकार भवन एवं राज्य पंचायत संसाधन केंद्र, सोनपुर के भवन का शिलान्यास , 13 जिला पंचायत संसाधन केंद्रों, 65 पंचायत सरकार भवन, ई-ग्राम कचहरी कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम तथा जिला परिषद् पोर्टल का किया उद्घाटन।
पटना,संवाददाता। उद्घाटन और शिलान्यास के बाद मुख्यमंत्री ने पंचायत प्रतिनिधियों को दिया आश्वासन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जिला परिषद् के तहत जिला परिषद अध्यक्ष एवं जिला परिषद के सदस्यों द्वारा तथा प्रखंड स्तर पर, पंचायत समिति के तहत प्रखंड प्रमुख एवं पंचायत समिति सदस्यों द्वारा एवं पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत के तहत मुखिया एवं वार्ड सदस्यों द्वारा विभिन्न प्रकार के सुझावों एवं समस्याओं के बारे में सूचना हमारे पास पहुंची है। इन सुझावों एवं समस्याओं की समीक्षा कर आवश्यक कार्य करने का निर्देश दिया गया है। आज सभी पंचायत प्रतिनिधियों से मैं अनुरोध करता हूँ कि सभी पंचायत सरकार भवन एवं सोलर स्ट्रीट लाईट को मार्च, 2025 तक पूरा करने में आप सहयोग दें। सभी पंचायत प्रतिनिधियों को राज्य सरकार का पूरा सहयोग मिलता रहेगा। आपकी समस्याओं एवं सुझावों पर राज्य सरकार गौर करेगी।
ये बातें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1 अणे मार्ग स्थित ‘संकल्प’ में रिमोट का बटन दबाकर पंचायती राज विभाग के अंतर्गत 7160 करोड़ रुपये की लागत की 2615 पंचायत सरकार भवन एवं राज्य पंचायत संसाधन केंद्र, सोनपुर के भवन का शिलान्यास करने के बाद कही। इस मौके पर ही 13 जिला पंचायत संसाधन केंद्रों, 65 पंचायत सरकार भवन, ई-ग्राम कचहरी कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम तथा जिला परिषद् पोर्टल का उद्घाटन भी उन्होंने किया।
इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि खुशी की बात है कि आज 2615 पंचायत सरकार भवनों का शिलान्यास किया गया है। हमारा शुरू से ही ‘पंचायत सरकार भवन’ बनाने पर जोर है। हमारा कॉन्सेप्ट है कि पंचायती राज संस्थाओं में वैसी व्यवस्था हो जो राज्य सरकार की होती है, इसलिए हमने इन भवनों को पंचायत भवन न कहकर ‘पंचायत सरकार भवन’ कहा है।
उन्होंने कहा कि हमने प्रत्येक ग्राम पंचायत में ‘पंचायत सरकार भवन’ बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। उन्होंने कहा कि शुरू में 330 ‘पंचायत सरकार भवन’ बनाये गये। आज ‘पंचायत सरकार भवन’ के शिलान्यास के बाद राज्य के 8053 पंचायत भवनों में से 6858 भवन स्वीकृत कर दिये गए हैं। इनमें से 1548 पूर्ण हो गये हैं एवं शेष निर्माणाधीन हैं। आज के कार्यक्रम में 65 पंचायत सरकार भवनों का उद्घाटन भी किया गया है। उन्होंने कहा कि अब बचे हुए 1195 पंचायत सरकार भवनों के लिए उपयुक्त भूमि की तलाश की जा रही है। जिला पदाधिकारियों को आदेश दिया गया है कि संबंधित ग्राम पंचायत के किसी भी गांव में उपयुक्त भूमि चिन्हित कराकर वहां पंचायत सरकार भवन का निर्माण तुरंत शुरू करायें।
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मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायत सरकार भवन में केवल पंचायत से जुड़ा काम ही नहीं होता है, बल्कि दूसरे विभागों का भी काम होता है। पंचायत सरकार भवन बन जाने से लोगों को काफी सहूलियत होगी। पंचायत सरकार भवनों की छत पर सोलर प्लेट लगवाएं इससे बिजली के खर्च में बहुत बचत होगी।
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मुख्यमंत्री ने कहा कि जून, 2025 तक सभी पंचायतों में ‘पंचायत सरकार भवनों का निर्माण पूर्ण करायें। सभी पंचायत सरकार भवन का रख-रखाव बेहतर ढंग से किया जाए। जिला स्तर पर भी आज 13 जिला पंचायत संसाधन केन्द्रों का उद्घाटन किया गया है। सोनपुर में राज्य स्तरीय संसाधन केन्द्र का शिलान्यास भी किया गया है। उन्होंने कहा कि सात निश्चय-2 के तहत अनेक योजनाओं का काम जारी है। ग्रामीण क्षेत्रों में सोलर स्ट्रीट लाईट लगाने का काम वर्ष 2021 से ही तेजी से चल रहा है। अनेक वार्डो में सोलर स्ट्रीट लाईट लग गई है। हर वार्ड में औसतन 10-10 सोलर स्ट्रीट लाईट लगाई जा रही है। बड़े वार्ड एवं सार्वजनिक स्थलों हेतु आवश्यकता होने पर हर पंचायत में 10 के अतिरिक्त सोलर लाईट लगाने की व्यवस्था की गयी है। सोलर स्ट्रीट लाईट से गाँव में रातभर रोशनी मिलती रहेगी।
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मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे राज्य में 109321 वार्ड हैं, जिसमें 1175740 स्ट्रीट लाईट लगाने का लक्ष्य है। आज 3 लाख 75 हजार सोलर स्ट्रीट लाईटों का लोकार्पण किया जा रहा है। अब शेष बचे 8,00,740 स्ट्रीट लाईट लगाने का काम किया जा रहा है। इसे भी मार्च, 2025 तक पूरा किया जाना है।कार्यक्रम के दौरान पंचायती राज विभाग के कार्यों पर आधारित एक लघु वृत्त चित्र प्रदर्शित की गई।
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