पंचायत प्रतिनिधियों ने पंचायती राज मंत्री से मुलाकात कर अपनी मांगें रखी

पटना,संवाददाता। ग्राम कचहरी एवं पंचायत प्रतिनिधियों के हक़ अधिकार के लिए आज बिहार राज पंचायत परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष परिमल कुमार राय, मुखिया महासंघ के अध्यक्ष मिथिलेश कुमार राय एवं पंच सरपंच संघ प्रदेश अध्यक्ष अमोद कुमार निराला, सहित प्रहारी संघ सचिव अनिल कुमार ने संयुक्त रूप से बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता विभागीय कार्यालय प्रकोष्ठ विकास भवन पटना में भेंट वार्ता की और उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत कराया।

उक्त नेताओं ने मंत्री से मांग की कि पंचायत के सभी 29 विभाग एवं ग्राम कचहरी हित का सभी 11 सूत्री माँग के साथ साथ बिहार राज्य पंचायत परिषद को पूर्व की भाँति वर्तमान वित्तीय वर्ष से अनुदान की राशि मुहैया कराई जाए। इसके साथ पूर्व की मांगों को मान लए जाने का अनुरोधभी किया।

इन नेताओं ने यह भी कहा कि पूर्व की मांगे नहीं माने जाने पर सुबे बिहार के मुखिया एवं ग्राम कचहरी के सरपंच, पंच, उपसरपंच तथा अन्य सभी प्रतिनिधि लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत आंदोलन तेज करने को बाध्य होंगे, जिसकी सारी जवाबदेही राज्य सरकार शासन प्रशासन की होगी। मुखिया अध्यक्ष ने बताया कि सभी २९ अधिकारों की समीक्षा कर कराकर स्वतंत्र रूप से पंचायत को अधिकार मिले। वहीं पंच सरपंच संघ अध्यक्ष निराला ने कहा कि सभी ११ सूत्री सामूहिक प्रस्तावित माँग अविलम्ब पूर्ण करते हुए प्रहारी की नियुक्ति, प्रतिनिधि कर्मियों पर हो रहे झूठे मुक़दमे तथा पुलिस अपराधिक अत्याचार, वितिय वर्ष 2006 से अबतक का सभी तरह के बकाये का शत प्रतिशत भुगतान कराई जाए।

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वहीं बिहार राज्य पंचायत परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष श्री राय ने कहा 1990 तक अनुदान मिलती रही थी, उसके बाद से अनुदान लगातार बंद है। इसलिए अविलम्ब अनुदान की राशि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में परिषद को उपलब्ध करायी जाय ताकि पंचायती राज संस्थाएं और अच्छी तरह से विधिवत संचालित हो सके।

मंत्री श्री गुप्ता ने स्पष्ट रूप से कहा कि पंचायत प्रतिनिधियों की माँग और आग्रह जाएज है, इनकी माँग विधिवत पुरी की जाएगी। इसकी समीक्षा की जा रही है।उन्होंने कहा कि सरकार भी पंचायत और ग्राम कचहरी को सशक्त बनाने पर जोर दे रही है। इसके लिए जो संभव है किया जाएगा ।