नई दिल्ली. दिवाली से ठीक पहले तीसरे राहत पैकेज के ऐलान के साथ ही सरकार ने आम लोगों को खास तोहफा भी दिया है. सरकार के इस ऐलान से अर्थव्यवस्था की रफ्तार बढ़ाने में भी मदद मिलेगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज के ‘आत्मनिर्भर भारत 3.0’ के ऐलान में रोजगार बढ़ाने पर खास जोर दिया. साथ कृषि क्षेत्र और घर खरीदारों के लिए भी सरकार ने ऐलान किया. आइए जानते हैं कि आज के ऐलान में आम आदमी के लिए क्या खास है.
इस स्कीम को 1 अक्टूबर 2020 से लागू माना जाएगा और यह अगले दो साल के लिए होगा. अगर कोई नया कर्मचारी EPFO रजिस्टर्ड संस्था में काम करना शुरू करता है और उसकी सैलरी 15,000 रुयपे या इससे कम है तो उन्हें इस स्कीम का लाभ मिलेगा. साथ ही 1 मार्च 2020 से लेकर 30 सितंबर 2020 के बीच जिनकी नौकरी चली गई थी और एक अक्टूबर के बाद उन्हें फिर से रोजगार मिला गया तो भी उन्हें सरकार की इस स्कीम का लाभ मिलेगा. ऐसे कर्मचारियों की सैलरी भी 15,000 रुपये प्रति महीने से कम होनी चाहिए.
अब सरकार ने प्रधनमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत 2020-21 के बजट अनुमान के अतिरिक्त 18,000 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने का ऐलान किया है. इस साल पहले भी इस योजना के तहत 8,000 करोड़ रुपये जारी किये जा चुके हैं. सरकार के इस ऐलान से 12 लाख नये घर बनाने की शुरुआत होगी और 18 लाख घरों को पूरा कर लिया जाएगा. इसके अलावा सरकार को उम्मीद है कि 78 लाख नये रोजगार के अवसर पैदा होंगे. वहीं 25 लाख मीट्रिक टन स्टील और 131 लाख मीट्रिक टन सीमेंट की खपत होगी.
सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अतिरिक्त 10,000 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है. सरकार ने यह ऐलान इनकम टैक्स राहत के तौर पर किया है. हाउसिंग के क्षेत्र में यह फायदा घर बनाने वाले और खरीदने वाले दोनों को मिलेगी. घर बेचने में पहले जहां सर्किल रेट और वैल्यू रेट में 10 फीसदी की छूट को बढ़ाकर अब 20 फीसदी कर दिया गया है. यानी प्रॉपर्टी की वैल्यू गिरने के बावजूद अगर कोई घर सर्किल रेट के कारण नहीं बिक पा रहा था तो अब वहां 20 फीसदी की छूट दी गई है, ताकि घर बिके और लोग रजिस्ट्री भी करवा सके. यह स्कीम 30 जून 2021 तक लागू होगी.
कृषि क्षेत्र को राहत देते हुए वित्त मंत्री ने आज फर्टिलाइजर सब्सिडी (Fertilizer Subsidy) का ऐलान किा है. सरकार ने कहा कि फर्टिलाइजर सब्सिडी के तौर पर वह 65,000 करोड़ रुपये देगी. इससे किसानों किफायत दाम पर फर्टिलाइजर उपलब्ध हो सकेगा.
कोरोना वायरस सेक्टर में रिसर्च करने वाली कंपनियों को प्रोत्साहित करने के लिए 900 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया गया गया है. यह रकम वैक्सीन बनाने वाली नहीं बल्कि जो कंपनियां रिसर्च कर रही हैं उन्हें दिया जाएगा. इसका फायदा बायो टेक्नोलॉजी की कंपनियों को मिलेगा.