पटना. Rashtriya Janata Dal के प्रदेश प्रवक्ता चितरंजन गगन ने कहा कि नियोजित शिक्षकों की नई सेवा नियमावली मे महिला एवं दिव्यांग शिक्षकों को एक बार स्वैच्छिक स्थानांतरण का लाभ दिया गया है जबकि पुरूष शिक्षकों को सिर्फ मैच्युअल स्थानांतरण की सुविधा प्रदान की गई है । पुरुष शिक्षकों के मैच्युअल स्थानांतरण की प्रक्रिया इतना अव्यवहारिक है कि इसका लाभ शायद ही किसी को मिल सके।यह मामला पुरूष शिक्षकों मे अवसाद का एक कारण बन गया है और अवसाद की वजह से कई जगह आत्महत्या जैसी घटनाएं एवं आकस्मिक मृत्यु भी हो रही है।
भारतीय संविधान की धारा 15 के अनुसार देश की कोई भी सरकार किसी भी तरह की सुविधा प्रदान करने के लिए ” जाति,धर्म,लिंग या क्षेत्र ” के आधार पर भेदभाव नही कर सकती। जबकि शिक्षक/शिक्षिका सेवा नियमावली 2020 मे लिंग के अधार पर स्थानांतरण की सुविधा दी गई है जो संविधान की धारा 15 का सीधा उल्लंघन है।
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Rashtriya Janata Dal प्रवक्ता ने कहा कि सरकार की मनसा गुणवत्तापूर्ण देने की नहीं है सरकार आपस में नियोजित शिक्षकों को लडाने एवं बाटने की कार्य कर रहीं हैं! सरकार को चाहिए कि किसी प्रकार शिक्षकों की बिच मे भेदभाव नहीं हो सबके हित में एक समान नियम बनायें | वही प्रदेश प्रवक्ता ने मांग किया है कि पुरूष शिक्षकों को भी महिलाओं की तरह स्वैच्छिक स्थानांतरण का लाभ मिले क्योंकि पुरूष शिक्षक भी अपने घरो से सैकड़ो किलोमीटर दूर रहकर ड्यूटी करनी पड़ रही है।उन्हे भी अपने परिवार के साथ रहना है,बुढ़े माँ-बाप की सेवा करनी है।
उन्होंने स्थानान्तरण प्रक्रिया को व्यवहारिक बनाने की मांग की है जिससे शिक्षकों को इस विकट समस्या से निजात मिल सके |
