पटना। दलबदल विरोधी कानून (Anti defection law) की संवैधानिकता पर फिर से विचार करने के लिए उसे एक संवैधानिक पीठ के पास भेजने की मांग पर सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका के रूप में सूचीबद्ध किया है। यह कानून संसद और विधानमंडलों में सदस्यों के स्वतंत्र विचार रखने में बहुत बड़ा बाधक […]
